'प्रचण्ड'लाई शंकाको लाभ

यसपटक मुलुकको राजनीतिक क्षितिजमा केही आशलाग्दा सङ्केत देखिएका छन्। वसन्तको शुरुमा चौतर्फी अन्योल र निराशा रहे पनि नयाँ वर्षसँगै आशाहरू जागेका छन्। लामो संवादहीनतालाई निरन्तरता दिँदै तीनतिर फर्किएका तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू ७ वैशाखमा एकठाउँ बसे, संविधानसभाको संवैधानिक समितिमा देखापरेका विवादमाथि छलफल गर्न।

त्यही दिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न छुट्टाछुट्टै शीतलनिवास पुगेका नेताहरूले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माणमा लाग्ने वचनबद्धता जाहेर गरे।

उता त्यही दिन बसेको एकीकृत माओवादीको पोलिटव्यूरो बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पालुङटार प्लेेनमले लिएको पार्टीको जनविद्रोहको लाइन थाती राखेर शान्ति र संविधानलाई आधिकारिक लाइन बनाउने प्रस्ताव पेश गरे। आपसी कलह र झ्िनामसिना कुरामा रुमल्लिएको संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस संघीयताको स्वरुपसम्बन्धी खाका अगाडि सार्दै यही बीचमा शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानको मुद्दा लिएर देशव्यापी अभियानमा उत्रिएको छ। ११ वैशाखमा पोखराबाट शुरु भएको काङ्ग्रेसको अभियान ६ ठाउँमा केन्द्रीय र ३६ ठाउँमा जिल्लास्तरीय जनसभा गरेर ६ जेठमा राजधानीमा टुङ्गिनेछ।
जनविद्रोहमार्फत सत्ताप्राप्तिको अभीष्टका कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा एमाओवादीले गरेको आलटालले सिङ्गो मुलुकको राजनीतिक प्रक्रिया अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको पृष्ठभूमिमा देखापरेका यी घटनाक्रम आफैंमा अर्थपूर्ण छन्। मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिलाई तरङ्गित बनाउँदै माओवादी अध्यक्ष दाहालले राखेको नरम प्रस्तावमाथि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तातो बहस भइरहेको छ। दाहालले साँच्चै मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेका हुन् भने यो नै एमाओवादीको आधिकारिक कार्यनीति बन्नेछ र त्यसले १४ जेठपछि के हुन्छ भन्ने अन्योलमा छटपटाइरहेको मुलुकको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने बाटो खोल्नेछ।
निकासको सुरसार
पोलिटव्यूरो हुँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत आफ्नो तात्कालिक राजनीतिक प्रस्तावमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, “सेना समायोजन र संविधान निर्माणबाट पन्छिँदा जनताबाट अलग्गिने, वाम विचलनमा गई प्रतिक्रियावादी धरापमा पर्ने एवम् अकर्मण्यताको सिकार भई विसर्जित हुने सम्भावना छ।... शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाको पक्षमा अझ् दह्रोसँग उभिएर समग्र तयारीको कामलाई अगाडि बढाउनु नै सही नीति हुनसक्छ। जेठ १४ सम्म अलग वा मिश्रित अलग संरचनामा गरिने सेना समायोजनको प्रक्रियालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाएर तथा केही आधारभूत विषयमा मतभेदसहितको मस्यौदा संविधान तयार पार्न सक्रिय भूमिका खेलेर मात्र आम जनतालाई प्रतिक्रियावादी षडयन्त्रका विरुद्ध राजनीतिक रूपले सचेत तुल्याउन सकिन्छ।”
५-११ मङ्सिर २०६७ को पालुङटार प्लेनम र त्यस लगत्तैको केन्द्रीय कमिटीमा जनताको संघीय गणतन्त्रका निम्ति जनविद्रोहको अपरिहार्यताको कार्यनीति तय गरेर अहिले पनि त्यसको धङधङीबाट मुक्त हुननसकेको माओवादी नेतृत्व एकाएक यू-टर्नको फन्को मारेर शान्ति र संविधान निर्माणको अपरिहार्यतामा आइपुग्नु आफैंमा राम्रो सङ्केत हो। दाहालको प्रस्तावले माओवादीभित्र शान्ति र संविधान कि विद्रोह भनेर मत विभाजन गर्नु स्वाभाविक थियो। तर, यसमा शान्ति-संविधान पक्षधरको पल्ला नै भारी भएको छ। विद्रोह पक्षधरहरू अल्पमतमा पर्नुले एमाओवादीभित्र शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा तीन-तीन वर्ष विलम्ब गरेर सिङ्गो मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुमा आफ्नै पार्टी कारक रहेको जिम्मेवारीबोध भएको देखिन्छ।
एमाओवादी नेतृत्वले समय घर्किनै लाग्दा अघि सारेको यस्तो प्रस्तावको अर्थ के हुन्छ? उसको चालबाजीपूर्ण कार्यशैलीलाई नियालेका कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू पूर्णतः विश्वस्त हुन नसके पनि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा विद्यमान अविश्वास चिर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना देख्छन्। उनीहरूको विश्लेषणमा, एमाओवादीले विद्रोह र सत्ताकब्जाको भित्री अभीष्ट त्याग्ने हो भने अलमलमा परेको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने वस्तुगत आधार र वातावरण तयार हुनेछ, १४ जेठमा पूर्ण संविधान नआए पनि अगाडिको बाटो सहज बन्नेछ, जनतामा बढ्दो निराशा चिर्न सघाउ पुग्नेछ र संविधानका विवादित विषयहरू पनि सहज हुनेछन्।
यो खेल मात्रै होइन र दाहाल यसमा दृढ रहन सके भने कमजोर सरकारको विकल्पमा सहमतीय सरकारको ढोका खुल्ने तथा मुलुकले भोगिरहेको अन्योल समाप्त पार्न सजिलो हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। काङ्ग्रेस सभासद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “माओवादीले यो लाइनलाई स्थायित्व दियो भने साझ्ा सहमतिको सरकार बन्न सक्छ, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको बाटो खुल्छ। यति हुनासाथ मुलुकले अगाडिको बाटो समात्छ।”
कथनी र करनीको भिन्नताका कारण समकालीन राजनीतिमा अविश्वासको पर्याय बनिरहेको छ, माओवादी। आफ्नो अभीष्टका निम्ति उपयोग र छलकपटको राजनीतिलाई ट्याक्टिस बनाउँदै आएको माओवादीको साख यही खुबीका कारण गिरेको छ र दाहालको पछिल्लो प्रस्तावमाथि पनि आशावादी हुनेभन्दा आशङ्का गर्नेहरूको पङ्क्ति ठूलो छ। दाहाल स्वयम्ले पनि आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा विद्रोहको लाइनलाई पूर्णतः परित्याग गरेको आधार प्रस्तुत गरेका छैनन्।
विद्रोहलाई कुनै न कुनै रूपमा अपरिहार्य ठान्ने कम्युनिष्टहरूको शास्त्रीय अवधारणालाई अन्यथा नठान्ने हो भने माओवादीप्रति योविघ्न अविश्वास अस्वाभाविक लाग्छ। तर, जहिल्यै राजनीतिक छलछामको पीङ खेल्न खप्पिस अध्यक्ष दाहालको विशेषताका कारण आशङ्का सङ्लिन समय लाग्ने देखिन्छ। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल माओवादीले स्पष्ट धारणासहित त्यसको कार्यान्वयन गरेमात्रै पनि ऊप्रति विश्वासको वातावरण बन्न सक्ने सम्भावना देख्छन्। “लडाकु व्यवस्थापन, नेताहरूको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली अन्त्य, हतियार सुपुर्दगी, कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता, बेपत्ता नागरिक तथा द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादतीको छानबिन गर्न माओवादी इमानदार र तयार हुन्छ कि हुँदैन?” पोखरेल भन्छन्, “माओवादीको विचार, कर्म र व्यवहार एउटै भए मात्रै दाहालको यू-टर्नको अर्थ हुन्छ।”
१४ जेठ नजिकिँदा देखिएको दाहालको यो लचकता संविधानसभाको फेरि म्याद थप्नकै लागि मात्र हो कि भन्ने आशङ्का पनि गरिँदैछ। एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीका भनाइमा, दाहालले साँच्चै मुलुकप्रति दायित्वबोध गरेका हुन् भने उनले यसमा धेरै ढिलो गरे। उनी भन्छन्, “चार महिनाअघि नै यस्तो निर्णय गरेको भए आज मुलुकमा अर्कै माहोल हुन्थ्यो।”
अर्को विकल्प थिएन
यद्यपि, दाहालले पार्टीलाई नयाँ कार्यनीतिमा हिँडाउन खोज्नुका पछाडि लामो पृष्ठभूमि छ। गएको चैतमा काङ्ग्रेस र एमालेका केही नेतासँगको अनौपचारिक छलफलमा उनले म छिट्टै एउटा ब्रेक-थ्रूमा जाँदैछु भनेका थिए। पालुङटारपछि पार्टीमा आफ्नो पकड कायमै राख्न उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको जनविद्रोहको लाइनमा लतारिएका दाहाल त्यो पकड मजबुत बनेपछि यो निर्णयमा पुगेको माओवादीकै कतिपय नेता/कार्यकर्ता बताउँछन्। उनीहरूको भनाइमा, पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलन कमजोर रहेको त्यसबेला दाहालमाथि विद्रोहको लाइनबाट प्रशिक्षित ठूलो कार्यकर्ता पङ्क्तिको दबाब पनि थियो।
तर, उपाध्यक्ष डा. भट्टराईनिकट एक पोलिटव्यूरो सदस्य अध्यक्षले सही समयमा कदम चाल्न नसकेको कारण पार्टीले आजसम्म यो विडम्बना भोग्नुपरेको बताउँछन्। “पालुङटारमै अध्यक्षले डा. भट्टराईसँग मिलेर शान्ति र संविधानको लाइन लिन सक्नुहुन्थ्यो। धेरै कार्यकर्ताका मनमा पनि वास्तविक लाइन यही हो भन्ने थियो, तर दक्षिणपन्थी भइने त्रासले आँट गर्नुभएन”, ती पोलिटव्यूरो सदस्य भन्छन्, “त्यसबेलै यो लाइन लिएको भए पार्टीमा विद्रोह गर्नुपर्छ भन्नेहरू चुप लाग्थे, पार्टीले आजको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्दैनथ्यो, न देश यत्रो अन्योलमा फँस्थ्यो।”
परिस्थिति अनुसार दुवै उपाध्यक्षसँग कहिले निकटता र कहिले दूरी राख्दै आएका दाहालले पार्टीभित्र मुख्यतः उपाध्यक्ष वैद्यसँग साङ्गठनिक र भट्टराईसँग राजनीतिक सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। शान्ति र संविधानबाहेक विकल्प नभएको ठान्ने डा. भट्टराईले पछिल्लो समय राजनीतिक निकासका निम्ति काङ्ग्रेससहितको गठबन्धनको अपरिहार्यता अघि सारेपछि यो लाइनको स्वामित्व आफैंले ग्रहण गर्न दाहाल विद्रोहको लाइन छाडेर शान्ति र संविधानको लाइनमा आएको बताउँछन्, माओवादीकै कतिपय नेताहरू।
पालुङटार प्लेनमपछि वैद्यसँग कुम जोडेर भट्टराईलाई किनारा लगाउन खोजेका दाहाललाई शान्ति र संविधानको पछिल्लो दस्तावेज तयार पार्न प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भट्टराईसँगै नजिकिन कर लाग्यो। एक पोलिटव्यूरो सदस्यका भनाइमा, पछिल्लो राजनीतिक प्रस्ताव तयार पार्न शान्त ठाउँको खोजीमा ४ वैशाखमा धादिङको पातलेवन रिसोर्ट गएका दाहालले भट्टराई र उनको पक्षका नेताहरूसँग सरसल्लाह गरेका थिए। जबकि, दुई वर्षयता दाहाल र भट्टराईबीच औपचारिक बैठक-कार्यक्रममा बाहेक भेटघाट र कुराकानी हुनै छाडेको थियो। अहिले भट्टराईको लाइन अनुसार दाहालको दस्तावेज आएको बताउने ती पोलिटव्यूरो सदस्य भन्छन्, “अध्यक्षले अब विद्रोह सम्भव छैन भन्ने वास्तविकता बोध गरेको देखिन्छ।”
भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले ७-९ वैशाखमा गरेको नेपाल भ्रमणको सन्देशलाई पनि यसैसँग जोडेर हेरिन्छ। कृष्णा काठमाडौं आएकै समयमा दाहालले पार्टीमा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका थिए। राष्ट्रवादका नाममा भारतको उग्र विरोध गर्दै भारतीय कूटनीतिज्ञहरू विरुद्ध अमर्यादित गतिविधि चर्काएको माओवादीप्रति तीव्र आक्रोशसहितको गुनासो कृष्णाले नेपालमै आएर गरे पनि छिमेकको यस्तो असन्तुष्टि यसअघि नै माओवादीसमक्ष पुगिसकेको थियो।
कृष्णा संविधानसभाको थपिएको म्याद पनि सकिनै लाग्दा १४ जेठपछि के हुन्छ भन्ने छटपटी तीव्र बनेको बेला नेपाल आएका थिए। मधेशवादी दललगायत देशभित्रकै कतिपय शक्तिले माओवादी सुधि्रने लक्षण नभएकाले संविधानसभाको म्याद पुनः थप्नुभन्दा राष्ट्रपति शासनको विकल्प अघि सार्न थालेका थिए। भारतीय विदेशमन्त्रीसँगको भेटघाटमा संलग्न केही नेताहरूका अनुसार, माओवादी शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका निम्ति इमानदार नबन्ने हो भने भारत कठोर बन्न सक्ने नयाँदिल्लीको सन्देश कृष्णाले प्रस्टसँग सुनाएका थिए। सँगसँगै शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि इमानदार बनेमा माओवादीलाई मौका दिने आश्वासन पनि मिलेको उनीहरू बताउँछन्।
माओवादी पोलिटव्यूरो सदस्य राम कार्की भारत र देशभित्रकै कतिपय शक्तिहरू १४ जेठपछि राष्ट्रपतिलाई अगाडि सार्ने सोचमा पुगेकाले अध्यक्ष दाहालको नयाँ प्रस्ताव आएको बताउँछन्। भन्छन्, “अध्यक्षका अगाडि ढिलाइ गर्ने र खेल खेलिरहने विकल्प बाँकी थिएनन्, बरु प्रतिक्रान्तिको खतरा टड्कारो देखिँदै थियो जसले यस्तो दस्तावेज ल्याउन सघाउ पुर्‍यायो।”
संयोग पनि कस्तो, जनयुद्धकालमा २०६१ सालमा शान्ति र संविधानको कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदा दक्षिणपन्थीको बिल्ला भिराएर कारबाही गरिएका डा. भट्टराईकै लाइनसँग एकाकार भएर दाहालले २०६२ को चुनवाङ बैठकबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गचित्र कोरेका थिए; पालुङटार बैठकमा शान्ति र संविधानको वकालत गरेका भट्टराईलाई किनारा लगाउन अनेक यत्न गरेका दाहाल फेरि घुमिफिरी तिनै भट्टराईको लाइनमा आइपुगेका छन्। “अध्यक्षलाई यो मेरै लाइन हो भन्ने पनि लाग्ला, तर अहिले सान्दर्भिक भएको दुइटै बाटो भट्टराईले पहिल्याएका हुन्” एक पोलिटव्यूरो सदस्य भन्छन्, “पहिलो बाटो शान्ति र संविधानको हो, जसमा अध्यक्ष स्वयम् हिँड्न थाल्नुभएको छ। दोस्रो, पार्टीभित्र सैद्धान्तिक-वैचारिक मतभेद दर्साउने नोट अफ डिसेन्टको हो, जुन सम्भवतः यो केन्द्रीय कमिटी बैठकले शान्ति र संविधानको कार्यनीति पारित गरेपछि वैद्यले रोज्नुहुनेछ।”
अझै धेरै गर्नु छ
अन्योलग्रस्त राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा ब्रेक थ्रू हुने अपेक्षा गरिएको दाहालको पछिल्लो राजनीतिक दस्तावेज माथि अहिले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा विमर्श भइरहेको छ, जुन पारित भएपछि पनि सुरुआती पहल मात्रै हुनेछ। मुलुकलाई निकासतर्फ डोर्‍याउन एमाओवादीले नगरी नहुने काम थुप्रै छन्। यसमै पनि केन्द्रीय कमिटीबाट हुने निर्णयको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने काम कसरी गरिन्छ भन्ने प्रश्नहरू उब्जिने छन्। एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य ज्ञवाली भन्छन्, “कम्तीमा पनि लडाकु व्यवस्थापन यसरी गर्ने भनेर ठोस खाकासहित कामको सुरुआत हुनैपर्छ।”
अवरुद्ध राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउन मात्रै होइन, सहयात्री दलहरूमा आफूप्रति विश्वास जगाउन पनि माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने ठोस काम थाल्नुपर्नेछ। अर्थात्, लडाकु समायोजनको मोडालिटी, स्ट्याण्डर्ड नर्म्स, सङ्ख्या र राहत प्याकेजको टुङ्गो लगाउँदै कम्तीमा समायोजन र पुनर्स्थापनामा जाने लडाकुहरूको रि-ग्रुपिङ गरी तिनलाई अलग गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला भन्छन्, “माओवादीले लडाकु र हतियार छाडेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वसनीय आधार नदिएसम्म अगाडि बढ्ने बाटो देखिँदैन।”

विक्रम राई नेपाली काङ्ग्रेसले ११ वैशाख २०६८ मा पोखरामा आयोजना गरेको जनसभा

त्यसपछि संविधान निर्माणको विषय उठ्नेछ। माओवादीइतर दलहरू संविधानको आधारभूत सिद्धान्तमै उसँग विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। जनवादी संविधानको अभीष्ट नछाडेको एमाओवादी संविधान लोकतान्त्रिक बन्छ, बन्नुपर्छ भन्ने मूर्त सहमतिमा आउनैपर्ने बताउँछन्, अधिवक्ता अधिकारी। यति भएपछि संविधानका अन्तरवस्तुमाथिको छलफल शुरु हुनसक्छ।
माओवादीका निम्ति तत्काल नगरी नहुने महत्वपूर्ण कामका रूपमा अगाडि आउँछ― विद्रोहको अभीष्ट पूर्तिका निम्ति दीक्षित कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धापूर्ण राजनीतिका लागि प्रशिक्षित तुल्याउने कार्य। कार्यकर्तालाई विद्रोहका लागि प्रशिक्षित गराइरहँदासम्म न पार्टीको छवि बदलिन्छ न नेतृत्वले लिएको लाइनलाई नै मद्दत पुग्छ।
मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा देशभित्रको मात्रै होइन, छिमेकको र क्षेत्रीय भूराजनीतिक अवस्थाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर, अवस्था कस्तोसम्म छ भने माओवादीले अहिले पनि सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुकलाई आफ्नो प्रमुख दुस्मन किटान गरेको छ। दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना बोकेको दलले थोरै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हेक्का राखेको देखिँदैन। माओवादीकै पोलिटव्यूरो सदस्य राम कार्की शान्ति र संविधान भन्ने अनि छिमेकीलाई प्रमुख दुस्मन पनि किटान गर्ने हो भने यसले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई सफल हुन नदिने यथार्थ स्वीकार्छन्।
१४ जेठ २०६७ मध्यरातमा संविधानसभाको म्याद थप्दा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेबीच म्याद थप गर्ने पूर्वशर्तका रूपमा भएको तीनबुँदे सहमतिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्ने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजिनामा गर्ने र दलहरू सहकार्यसहित अघि बढ्ने तय भएको थियो। सोही अनुसार म्याद थपियो र नेपालले राजिनामा पनि गरे, तर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने काम एक वर्ष बित्दासम्म पनि हुनसकेन। बरु माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एमाले अध्यक्ष खनालले सहमति लत्याउँदै बहुमतीय सरकार निर्माणका लागि सातबुँदे गोप्य सम्झ्ौता गरे।
काङ्ग्रेसलगायतका अधिकांश दल र एमालेकै ठूलो पङ्क्तिले षडयन्त्रको रूपमा लिएको सातबुँदेको अभिलेखीय बाहेक कुनै महत्व नभएको ठान्ने एमाले महासचिव पोखरेल भन्छन्, “सात बुँदामा भएको राजनीति एमालेले बोक्ने कुरै आउँदैन।” सातबुँदे सम्झ्ौता राजनीतिक सहमतिमा बाधक भएको कुरा छर्लङ्ग छ। अहिलेसम्म खनाल नेतृत्वको सरकारलाई सातबुँदेको अक्षरशः पालना गर्न धम्क्याइरहेको माओवादी नेतृत्वले सहमतिको यात्रा पुनः शुरु गर्न यसलाई खारेज गर्दै परिणाममुखी नयाँ सम्झ्ौता गर्न आवश्यक देखिन्छ, जुन माग काङ्ग्रेसले उठाइरहेको छ।
दाहालको दस्तावेजले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट समकालीन राजनीतिमा संयुक्त मोर्चाको माग गरेको छ। माओवादी नेताहरूकै भनाइमा, मुलुकको राजनीतिलाई सहमतिमा डोर्‍याउन यस्तो मोर्चा अहिलेजस्तो वाम-गठजोडको नभएर काङ्ग्रेस, मधेशवादी दलहरू समेतको हुनु अपरिहार्य छ। आफ्नै अस्तित्व जोगाउन नसकेर मुलुकका प्रमुख अभिभारा पूरा नगर्ने अवस्थामा पुगिसकेको सरकारको विकल्पसहित शान्ति र संविधानलाई पूर्णता दिन पनि यस्तो गठबन्धन (मोर्चा) आवश्यक देख्छन्, एमाओवादी पोलिटव्युरो सदस्य कार्की। “त्यसका निम्ति कम्तीमा काङ्ग्रेसलाई विश्वासमा लिन माओवादी स्वयम्ले वातावरण बनाउनुपर्छ। किनभने, काङ्ग्रेस बेगर हामी १० वर्षसम्म संविधानसभाको म्याद थपे पनि न संविधान बनाउन सक्छौं, न शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन”, कार्की भन्छन्, “हाम्रा अध्यक्षको नेतृत्वमा सहमति बन्छ भने ठीकै छ, नभए पनि कम्तीमा पार्टीभित्र अरूलाई पनि स्वीकार्य हुने विकल्प खुला गर्नुपर्छ जसबाट शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने र संविधान बनाउने वातावरण बनोस्।”
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा विलम्ब हुनुको एउटा प्रमुख कारण हरेक दलमा चुलिएको आन्तरिक कलह पनि हो। त्यसमा पनि माओवादीको अन्तर्द्वन्द्व सबैभन्दा प्रमुख छ। मुलुकका प्रमुख कार्यभारलाई बेवास्ता गर्दा दलहरूभित्र स-साना विषयमा पनि बढेको विमतिले समग्र मुलुकको सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई नै सङ्कटमा पारिदिएको छ। अन्तरपार्टी द्वन्द्वले दलहरूबीच सहमति होइन, दूरी बढाउँदै लगेको छ जसबाट मुलुकमा अहिले नयाँ-नयाँ तनावहरू देखा पर्दैछन्।
मधेशवादी दल, राप्रपा नेपाल लगायतका पार्टीले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। १४ वैशाखको जस्तो उपत्यका बन्दबाट विभिन्न जातीय सङ्गठनले आन्दोलन गरेर तनाव बढाउने सङ्केत दिएका छन्। एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली यस्तै स्थिति रहिरहे भोलि तीन ठूला पार्टी मिले पनि परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्। दलहरू आ-आफ्ना आन्तरिक कलह अन्त्य गर्दै साझ्ा सहमतिमा पुग्न सकेमात्रै मुलुकलाई सम्भावित सङ्कटबाट जोगाउन सकिन्छ।