नेपाल आयल निगम र पेट्रोल पम्पको मिलेमतोमा सर्वसाधारणलाई इन्धन ठगी

 नेपाल आयल निगम र पेट्रोल पम्पको मिलेमतोमा सर्वसाधारणलाई बेच्ने इन्धनको परिमाण ५ प्रतिशत घटाएर राजनीतिज्ञ, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र उनीहरूका नातेदारलाई दिने गरिएको पाइएको छ।
निगमको कार्य सञ्चालन र व्यवस्थापन सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले 'सर्वसाधारणलाई तेल बेच्ने क्रममा पम्पले मापनमा ठगी गरी बचाएको तेल निगमको निर्देशनअनुसार पहुँचवाला व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको' औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई ठगेर निगमले वार्षिक ५ अर्ब ४ करोड बराबरको पेट्रोलियम ठूलाबडालाई अनुदान दिने गरेको उल्लेख छ। “ग्राहकले १० लिटर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दा ९.५ लिटरमात्र पाउने गरेका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “उपभोक्ताले बेहोर्ने ५ प्रतिशत नोक्सानी राजनीतिक व्यक्तिदेखि व्यवस्थापनका केही विशिष्ट व्यक्तिमा बाँडिन्छ।”
समितिका संयोजक भीम आचार्यका अनुसार निगमले नेताहरूलाई अनुदान दिन सर्वसाधारणलाई ठग्ने गरेको छ। “हामीले नमुनास्वरूप जाँच गरेका पेट्रोल पम्पले पनि ५ प्रतिशत कम पेट्रोलियम दिने गरेको स्वीकार गरेका छन्,” आचार्यले भने, “सरकारी पम्पहरूमा पनि ५ प्रतिशत कम नै पेट्रोलियम दिने गरिन्छ।”
पहुँचवाला केही व्यक्तिले निगमबाट निःशुल्क तेलका कुपन लिने गरेको देखिए पनि निगमको हिसाबकिताबमा यो देखाउने गरिएको छैन। निगमका कर्मचारीले उच्चपदस्थ र नातेदारलाई निःशुल्क तेलका कुपन उपलब्ध गराउने गरे पनि निगममा यसको कुनै विवरण नहुनुको मुख्य कारण सर्वसाधारणमाथि गरिएको ठगी भएको प्रतिवेदनको ठहर छ।
निगमबाट प्राप्त निःशुल्क तेलको कुपन राजधानीका जुनसुकै पम्पबाट हाल्ने सुविधा हुन्छ। विशेषगरी सुरक्षाकर्मीले आफूले सुविधामा पाएको कुपन नातेदार तथा नेतालाई दिने गर्छन्। 
आफूले किनेको पेट्रोलमा कम परिमाण भएको स्वयं सर्वसाधारण उपभोक्ताले अनुभव गर्ने गरेका छन्। गाडी वा मोटरसाइकलमा फरक–फरक पम्पमा तेल हाल्दा अटाउने परिमाण फरक–फरक हुने गरेको गुनासो उनीहरूको छ। केही पम्पले निगम र अरु सरकारी निकायसँग सहमतिअनुसारको ५ प्रतिशत तेल कम दिनुपर्नेमा अझै थप ठगी गर्छन्।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष सरोज पा48डेले भने निगमका डिपोबाटै कम पेट्रोलियम उपलब्ध हुने र डिपोबाटै भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आशंका गरे। “यसबारे डिलर्सले अध्ययन गरिरहेको छ, केही दिनभित्रै आधिकारिक तथ्य सार्वजनिक गर्छौं,” उनले भने।
समितिका अनुसार सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार निगमभित्रै हुने गरेको छ। निगमले बीच बाटोमा तेल खन्याउने, संकुचन, तापक्रमको नोक्सानी आदि देखाउने भएकाले वैज्ञानिक आधारमा पुनर्मूल्यांकन आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ।
ढुवानीमा सिन्डिकेट, संकुचनका नाममा हुने भ्रष्टाचार तथा अनावश्यक कर्मचारीको भारका कारण निगमको घाटा उच्च भएको ठहर गर्दै समितिले निगमको व्यवस्थापन प्रमुखको नियुक्ति स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट हुनपर्ने र सञ्चालक समितिलाई वाणिज्य सचिव मातहतबाट हटाएर राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको मातहतमा राख्नुपर्ने सिफारिस गर्दै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग निर्यात मूल्यमा पेट्रोलियम खरिद नगर्दा प्रत्येक वर्ष ६ अर्ब ४० करोडको अतिरिक्त भार बेहोर्नुपरेको समितिले जनाएको छ। सन् २००२ देखि २००७ सम्म भन्सार कर र २००७ देखि २०१२ सम्मका लागि भएको नयाँ सम्झौतामा मूल्य समायोजन अवयव (पीएएफ) का नाममा हालसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको र आईओसीले भन्सार फिर्ता (ड्युटी ड्र ब्याक) स्वरुप ३ अर्ब रुपैयाँमात्र फिर्ता दिएकोले बाँकी १४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ताका लागि अविलम्ब पहल गर्न समितिको सुझाव छ।
“सन् २००७ सम्म भारतले पेट्रोलियममा भन्सार लगाउँदै आएको थियो तर पछि प्राइस एडजस्टमेन्ट फ्याक्टरका नाममा भन्सार दरकै हाराहारीमा अतिरिक्त कर उठाउँदै आएको छ,” आचार्यले भने, “निर्यात हुने वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउनु विश्व व्यापारका मूल्य मान्यताविपरित छन्।”
समितिले ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनमा परिमार्जन गर्न र पेट्रोलियम प्राधिकरण स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बढेका बेला उपभोक्ता, सरकार र निगम तीनै पक्षले बराबर व्ययभार लिनसमेत समितिको सुझाव छ।

निगमलाई तिर्न बाँकी छैन :  भारत
भारतीय दूतावासले आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई थप उधारो सुविधा प्रदान गर्न सहमति नभएको जनाएको छ। भन्सार फिर्तास्वरूप १४ अर्ब फिर्ता गर्न पनि बाँकी नरहेको उसले स्पष्ट पारेको छ।
निगम सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले भन्सार फिर्ताबापत् १४ अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेसँगै आईओसीले साप्ताहिक लेखा राखी दुईपक्षीय सम्झौतानुसार पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने हुँदा निगमलाई कुनै रकम तिर्न बाँकी नरहेको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

ठगी गर्ने पक्राउ
नेपाल प्रहरीले उपत्यकाभित्र बिनास्वीकृती अधिक मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण गर्नेलाई पक्राउ गरेको छ। बजार अनुगमनका क्रममा प्रहरीले बौद्ध चुच्चेपाटीबाट ४३ वर्षीय मंगलप्रसाद कलवारलाई प्रतिलिटर ४ सयका दरले पेट्रोल बेच्दै गर्दा प्रक्राउ गरेको हो। प्रहरीले कालोबजारी मुद्दामा उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। “यस्ता ठगीसम्बन्धी विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले कारबाही सुरु गरेको छ,” महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।